नियम और शर्तें

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यद्यपि यह सुनिश्चित करने के लिये सभी प्रयास किये गये हैं कि इस वेबसाइट की विषय-वस्तुि सटीक हो परंतु इसे विधि-विवरण नहीं समझा जाना चाहिए अथवा किसी विधिक प्रयोजनार्थ प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी संदेह अथवा अस्पष्टता की स्थिति में और उपयुक्तर व्यवसायिक परामर्श प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को यह परामर्श दिया जाता है कि वे इसे राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ सत्यापन कर लें अथवा जांच लें।

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इन नियम एवं शर्तों की अनुपालना तथा अभिशासन भारतीय कानूनों के अनुरूप होगा। इन नियमों एवं शर्तों के संबंध में होने वाले कोई भी विवाद भारत के न्याोयालयों के न्यािय-निर्णयाधीन होंगे।

इस वेबसाइट पर दी गई किसी भी सूचना में हाइपर टेक्ट्के लिंक अथवा प्वा इंटर्स शामिल हो सकते हैं जो गैर-सरकारी/प्राइवेट संगठनों द्वारा तैयार एवं अनुरक्षित की जाती हैं। राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ सरकार ये लिंक और प्वारइंटर्स केवल आपकी सुविधा और सूचनार्थ प्रदान कर रहा है। जब आप वेबसाइट से बाहर किसी लिंक का चयन करते हैं तो आप राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ सरकार की वेबसाइट से बाहर चले जाते हैं और यह बाहरी वेबसाइट के मालिकों/प्रायोजकों की गोपनीयता एवं सुरक्षा नीति के अध्यीधीन होता है। राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे सभी लिंक पृष्ठोंय की हर समय उपलब्धधता की गारंटी नहीं लेता है। राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ सरकार इन लिंक वेबसाइटों में निहित कॉपीराइट सामग्रियों के उपयोग का प्राधिकार नहीं दे सकता। उपभोक्ताबओं को परामर्श दिया जाता है कि वे ऐसा प्राधिकार लिंक वेबसाइटों के मालिकों से प्राप्त‍ करें। राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ सरकार यह गारंटी नहीं देता कि लिंक वेबसाइटें भारत सरकार के वेब दिशानिर्देशों की अनुपालना करते हैं।

खंडन

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ सरकार की वेबसाइट का अनुरक्षण केवल सूचना के प्रयोजनार्थ किया जा रहा है। हालांकि सटीक और अद्यतन सूचना प्रदान करने का हरसंभव प्रयास किया गया है फिर भी राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ सरकार की वेबसाइट पर डाले गये परिपत्रों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि इनमें निहित किसी भी सूचना की सटीकता के संबंध में संदेह होने पर राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ सरकार से सम्पसर्क करें। राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किये गये परिपत्रों की हार्ड प्रतियों एवं वेबसाइट पर डाले गये परिपत्रों की विषय-वस्तुय में कोई भी विवाद होने की स्थिति में हार्ड प्रति में दी गई सूचना को सही माना जाए और यह जानकारी राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ सरकार के ध्यासन में लाई जाए।

पिछले पृष्ठ पर जाने के लिए | पृष्ठ अंतिम अद्यतन किया गया, दिनांक:: 08-06-2018

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