राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना - न्याय योजना 

गोधन न्याय योजना

छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व के दिन गोधन न्याय योजना की शुरूआत हुई। दो रूपए किलो में गोबर खरीदी की यह योजना काफी लोकप्रिय हुई है। इससे खुली चराई प्रथा पर काफी हद तक रोक लगी है। स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण, दोहरी फसलों को रकबे में वृद्धि, कम्पोस्ट उत्पादन से खेती की लागत में कमी और जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य में 31 जुलाई 2022 तक गोधन न्याय योजना के तहत 77 लाख 39 हजार क्विंटल गोबर की खरीदी के एवज में कुल 155 करोड़ 58 लाख रुपए का भुगतान पशुपालक ग्रामीणों एवं गोबर विक्रेताओं को किया जा चुका है। गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को 155.88 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना से 2 लाख 11 हजार से अधिक ग्रामीण, पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना

इस योजना के तहत खरीफ फसलों, उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों प्रतिवर्ष 9 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जाती है। धान के बदले अन्य फसल अथवा वृक्षारोपण करने पर 10 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। वृक्षारोपण करने वाले किसानों को यह इनपुट सब्सिडी तीन साल तक दी जाएगी। बीते दो सालों में राज्य के लगभग 22 लाख किसानों को 12,920 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी दी गई है।

योजना संबंधित अधिक जानकारी हेतु लिंक - https://rgkny.cg.nic.in/#/homepage

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना

ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना वर्ष 2021-22 से संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत 3.55 लाख हितग्राहियों को प्रति वर्ष 7 हजार रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

योजना संबंधित अधिक जानकारी हेतु लिंक - https://rggbkmny.cg.nic.in/

सुराजी गांव योजना

प्रदेश में जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन को आमजन की सहभागिता से सफल बनाने के लिए सुराजी गांव योजना 2 अक्टूबर 2019 से संचालित है। इसके चार घटक नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी है।

नरवा कार्यक्रम- राज्य के लगभग 29000 बरसाती नालों को चिन्हित कर इस कार्यक्रम के तहत उनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। गरवा कार्यक्रम- पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए 8,408 गांवों में गौठान निर्मित एवं संचालित हैं। यहां पशुओं के चारे एवं पानी का निःशुल्क प्रबंध है। इस योजना संबंधित अधिक जानकारी हेतु लिंक - https://cmchhattisgarh.cgstate.gov.in/NR

गरवा कार्यक्रम- पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए 8,408 गांवों में गौठान निर्मित एवं संचालित हैं। यहां पशुओं के चारे एवं पानी का निःशुल्क प्रबंध है। इस योजना संबंधित अधिक जानकारी हेतु लिंक - https://cmchhattisgarh.cgstate.gov.in/GRNew

घुरवा कार्यक्रम- इसके माध्यम से जैविक खाद का उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। 31जुलाई 2022 की स्थिति में 17.01 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट, 5.19 लाख क्विंटल सुपर कम्पोस्ट तथा 0.18 लाख क्विंटल सुपर कम्पोस्ट प्लस का निर्माण किया गया है। इस योजना संबंधित अधिक जानकारी हेतु लिंक - https://cmchhattisgarh.cgstate.gov.in/GH

बाड़ी कार्यक्रम- ग्रामीणों के घरों से लगी भूमि में 3 लाख से अधिक व्यक्तिगत बाड़ियों को विकसित कर फल साग-सब्जियों आदि के उत्पादन से कृषकों को आमदनी के साथ-साथ पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना संबंधित अधिक जानकारी हेतु लिंक - https://cmchhattisgarh.cgstate.gov.in/BD